पीएम सूर्य घर सब्सिडी: सरल गाइड
पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना केंद्र सरकार की योजना है जो घरों की छत पर सोलर के लिए सब्सिडी देती है। यह पेज इसे आसान शब्दों में समझाता है। SolarJodo एक निजी कंपनी है, सरकारी संस्था नहीं।

कितनी सब्सिडी?
पहले 2 kW के लिए ₹30,000 प्रति kW, और तीसरे kW के लिए ₹18,000। मौजूदा MNRE नियमों के अधीन। कुछ राज्य अपनी तरफ़ से अतिरिक्त सब्सिडी भी देते हैं।
किसे मिल सकती है?
- घर आपका अपना है और छत का इस्तेमाल करने का हक़ आपके पास है।
- घर में आपके नाम का वैध बिजली कनेक्शन है।
- सोलर सिस्टम नया, ग्रिड से जुड़ा हुआ और मान्य उपकरणों वाला है।
- आपने इसी कनेक्शन पर रूफटॉप सोलर के लिए पहले केंद्रीय सब्सिडी नहीं ली है।
आमतौर पर ज़रूरी कागज़ात
- हाल का बिजली बिल
- आधार कार्ड और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर
- बैंक खाते की जानकारी (रद्द चेक या पासबुक)
- प्रॉपर्टी आपकी होने का प्रमाण, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद
- आपका इंस्टॉलर आपके DISCOM की सटीक सूची देगा
प्रक्रिया
- 1
आवेदन
बिजली उपभोक्ता नंबर से राष्ट्रीय पोर्टल पर रजिस्टर करके आवेदन करें। आपका इंस्टॉलर इसमें साथ दे सकता है।
- 2
DISCOM की मंज़ूरी
आपकी बिजली कंपनी (महाराष्ट्र में MSEDCL) व्यवहार्यता जाँचकर मंज़ूरी देती है।
- 3
इंस्टॉलेशन
रजिस्टर्ड वेंडर सिस्टम लगाता है।
- 4
नेट मीटर और निरीक्षण
नेट मीटर लगता है और DISCOM सिस्टम का निरीक्षण करती है।
- 5
कमीशनिंग
आपको कमीशनिंग सर्टिफ़िकेट मिलता है।
- 6
बैंक में सब्सिडी
जानकारी अपलोड होने के बाद सब्सिडी आपके बैंक खाते में जमा होती है।
कितना समय लगता है?
इंस्टॉलेशन में आमतौर पर कुछ दिन लगते हैं। मंज़ूरी और सब्सिडी का भुगतान आपके DISCOM और कागज़ात सही होने पर निर्भर है, इसलिए मंज़ूरी और इंस्टॉलेशन के लिए कई हफ़्ते और फिर सब्सिडी के लिए कुछ और हफ़्ते मानकर चलें। हम सटीक तारीख़ का वादा नहीं कर सकते।
इन आम गलतियों से बचें
- रजिस्टर्ड वेंडर न होने वाले व्यक्ति को पूरा पैसा देना।
- DISCOM की मंज़ूरी से पहले सिस्टम ख़रीद लेना, जिससे सब्सिडी ख़तरे में पड़ सकती है।
- बिजली बिल पर नाम मालिक से अलग होना। पहले इसे ठीक करवाएं।
- आवेदन में बैंक की गलत जानकारी।
- 'हम सरकार हैं' कहने वाले किसी पर भरोसा करना। आवेदन सिर्फ़ आधिकारिक पोर्टल से करें।
नए नियम हमेशा आधिकारिक पोर्टल पर देखें: pmsuryaghar.gov.in
यह मौजूदा MNRE नियमों के अधीन है। ताज़ा जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें।